प्रदेशसभा १ को बैठक बस्दै : नाम राख्न अझै सकस

मोरङ — चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले नामकरणको भाका सार्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले दलहरुबीच सहमति जुटाउन समय लागेको भन्दै चालु हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरणको प्रक्रिया नै पछि सारेका छन् ।

प्रदेश १ सभाको बैठक । फाइल तस्बिर

उनले चालु हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति जुटाएर आगामी वर्षे तथा बजेट अधिवेशनमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।

नामकरणका लागि सहमति जुटाउन चाँडै दलहरुसँग बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । राईले कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएपछि तत्काल प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए ।

प्रदेश नामकरणको विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन प्रदेश सरकारले गरेको ढिलाइले प्रदेश १ को नामकरणको बहस सेलाउँदै गएको छ । यद्यपि सरकारले नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन चालु अधिवेशनमा ढिलाइ गरेकाले सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुले सदनमा असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

मधेस प्रदेश घोषणा भएपछि नामकरणका लागि बढेको दवावले प्रदेश सरकारले फाल्गुन १० गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा सबै दलका प्रदेश अध्यक्षहरुले प्रदेशको नामकरणका लागि आ–आफ्ना दलमा धारणा बनाएर सहमतिमा नै नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि नै बैठक बसेर गठबन्धन दलको तर्फबाट एउटा मात्रै नाम सदनमा प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका थिए । तर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री राईले आफै प्रदेशको नाम ‘कोसी–किरात’ हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तै, अर्का सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि ‘किरात–लिम्बुवान–शेर्पालुङ’ प्रदेश नाम राख्नु पर्ने छुट्टै धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापामा फाल्गुन २१ गते आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम ‘कोसी’ राख्नु पर्ने बताएका थिए । उनले एमालेका प्रदेश सांसद र एमाले निकट पत्रकारहरुलाई समेत कोसी प्रदेश नामकरणका लागि माहोल बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री राईले भने झापामा नै आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको नाम ‘कोसी–किरात’ राख्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

यसैबीच, किरात राई यायोख्खाले बिहीबार प्रदेशको नाम ‘किरात’ राख्नु पर्ने माग गर्दै विराटनगरमा मोटरसाइकल र्‍याली प्रदर्शन गरी प्रदेशसभा अगाडि कोणसभा गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अध्यक्ष ओलीकै कोसी नामकरण प्रस्तावको निर्देशन पालना गरेकाले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको प्रदेश सांसदहरुको आरोप छ । २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएपछि राईले तत्काल प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । तर उनले प्रदेशसभामा नामकरणका लागि पार्टीभित्र समेत सहमति जुटाउन नसकेकाले नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।

प्रदेशमा तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिसक्दा पनि प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छैन । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भाका सारेको सारै गरिरहेका छन्।

नेकपा विभाजन भएपछि अहिले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात वटा दलमध्ये कसैसँग दुइतिहाई बहुमत छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भएका हुन् । तर नामकरणका लागि भने यस प्रदेशमा एमालेको समर्थनबिना सम्भव छैन ।

प्रदेशसभा बैठकमा दुइतिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद मात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेशको नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेसीलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

तर प्रदेशसभामा पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरणको मुद्दा पेचिलो भएको हो । प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३३, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम २ जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कूल संख्या ५४ छन् जुन नामकरणका लागि प्रयाप्त छैन ।

उनीहरुले चाहेको नाममा अन्य सांसदले साथ दिने अवस्था नरहेकाले प्रदेशको नामकरण अनिश्चित बन्दै गएको छ । भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ ।

पहिचानवादीहरुले लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएका छन् । भूगोल पक्षधरहरु कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले भने प्रदेशको नामकरण सहमतिमा मात्रै सम्भव भएकाले चाँडै सहमति कायम गरेर नामकरणको प्रक्रिया सदनमा अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।