भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेज प्रस्ताव: १३ लाख नागरिकको भविष्य संकटमा, कर्मचारीको रोजगारी र राज्यको लगानी जोखिममा

बाजुरा :  हालै नयाँ सरकार गठन भएसँगै भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अकस्मात् खारेज गर्ने चर्चा सार्वजनिक भएको संवेदनशील परिस्थितिमा, हामी आयोग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको साझा समूह ‘भूमि समस्या समाधान आयोग कर्मचारी साथीहरू’ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएका छौं।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न समयमा १९ भन्दा बढी आयोग तथा कार्यदलहरू गठन भइसकेका छन्। तीमध्ये पछिल्ला आयोगहरूले देशका धेरै जिल्लाहरूमा ठोस उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्— कतिपय क्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ, थुप्रै ठाउँमा राजश्व बुझाइ भइसकेको छ, कतिपय स्थानमा पुर्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तथ्यांक सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएको छ। यी सबै प्रक्रियाले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यको राजस्व र प्रशासनिक प्रणालीलाई सबल बनाइरहेको छ।
यसैबीच, हालको आयोग स्थापना भएको पाँच–छ महिनामै आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँदै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई खारेज गर्नु भनेको :—

संविधानको आत्मासँग प्रतिकूल जानु,
विगतमा भएका कार्यहरूलाई अधुरै छाड्नु,
जनताले प्रतीक्षा गरिरहेको पुर्जा वितरण प्रक्रिया रोक्नु,
राज्यले आर्जन गरिरहेको राजश्व संकलनलाई अवरुद्ध गर्नु,
तथ्यांक व्यवस्थापनलाई अधुरै छोड्नु हो।
यसबाट नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध आउनुका साथै राज्यका स्रोत, साधन, समय र श्रम खेर जाने स्पष्ट देखिन्छ।अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, आयोग अन्तर्गत देशभर करिब १,००० जना प्राविधिकसहित करिब १,२०० जना कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष संलग्न छन्। खारेजीको निर्णयले उनीहरूको पेशागत भविष्य संकटमा पार्नुका साथै राज्यले लामो समय लगानी गरेर तयार पारेको दक्ष जनशक्ति निष्क्रिय बन्नेछ। यसले सामाजिक–आर्थिक असन्तुलन झन् गहिरो बनाउने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।त्यसैले, हामी सरकारसँग विनम्रतापूर्वक तर दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछौं:
१. आयोग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा र भविष्य सुरक्षित गरियोस्।
२. जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण, राजश्व संकलन र तथ्यांक व्यवस्थापन जस्ता जनमुखी कार्यहरू अवरुद्ध नगरियोस्।
३. राज्यको महत्वपूर्ण अभियानलाई दिगो समाधानको बाटोमार्फत निरन्तरता दिइयोस्।
४. कुनै पनि परिवर्तनले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो समाधानका आधारलाई प्रभावित नगरोस्।

किन आयोगलाई खारेज गर्नु हुँदैन ?
आयोगमा हालसम्म ८८,८९५ भू-विहीन दलित, १,६८,४४१ भू-विहीन सुकुम्बासी, २८७२,१८१ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ११,२९,५१७ निबेदनहरू दर्ता भइसकेका छन्। यससँगै अन्तिम पटक २०८२/०४/३० मा माग गरिएको निबेदन मात्रबाट करिब डेढ लाखभन्दा बढी थप निबेदन प्राप्त भएको अनुमान छ। यसरी हेर्दा करिब १३ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ।
आयोगले विगत केही वर्षयता करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर लगत संकलन, लगत प्रविष्टि, जग्गा नापजाँच जस्ता कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। धेरै निबेदकहरूलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण-पुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारीसम्म पुगिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु सरकारले गरेका सम्पूर्ण लगानीलाई व्यर्थ बनाउने निर्णय हुनेछ।

आयोग आवश्यक नभए किन बारम्बार गठन ? – विगतमा मात्र १९ भन्दा बढी आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन्। हरेक सरकारले समय–समयमा यसलाई प्राथमिकता दिएर निरन्तर गठन गर्नुको मूल कारण भूमिहीन समस्या नेपालको दीर्घकालीन संरचनागत चुनौती हो भन्ने प्रमाण हो। यदि आयोग आवश्यक नै थिएन भने किन पटक–पटक नयाँ सरकारहरूले यसलाई गठन गर्दै आएका छन् ? त्यसैले यसको अस्तित्व खारेज गर्नु तर्कसंगत, व्यावहारिक वा न्यायोचित होइन।
भूमिहीन र सुकुम्बासीको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार – आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी सुरक्षा र जग्गाधिकार उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खारेज हुँदा लाखौं नागरिक पुनः अनिश्चितता र असुरक्षामा धकेलिन्छन्।
दीर्घकालीन समस्या समाधानको आधार – भूमिहीनताको समस्या ऐतिहासिक र जटिल छ। आयोग स्थापनाको उद्देश्य दिगो समाधान दिनु हो। बीचमै खारेज गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
संविधान र सरकारको नीतिसँग सुसंगत – नेपालको संविधानले आवास, समान अवसर र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। आयोगलाई खारेज गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुनेछ।
सामाजिक न्याय र समावेशी विकास – दलित, गरिब, सीमान्तकृत समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुन्छ। खारेज गर्नु भनेको सामाजिक न्याय कमजोर पार्नु हो।
राजनीतिक स्थायित्व र विश्वास निर्माण – भूमिहीन समुदाय असन्तुष्ट भए आन्दोलन र अस्थिरता बढ्न सक्छ। आयोगलाई निरन्तरता दिनुले नागरिक–सरकारबीच विश्वास मजबुत हुन्छ।
पहिलेका निर्णयहरूको निरन्तरता – आयोगले तथ्यांक संकलन, जग्गा सर्वेक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनमा ठुलो प्रगति गरिसकेको छ। खारेज गर्नु भनेको खर्च, स्रोत र समयको अपव्यय गर्नु हो।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान – भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध हुँदा उनीहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न भई आत्मनिर्भर हुन्छन्। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउँछ।
अत;हामी ‘भूमि समस्या समाधान आयोग कर्मचारी साथीहरू’, हाम्रो ज्ञान, सीप र जिम्मेवारीलाई राष्ट्र र जनताको सेवामा अझ सशक्त रूपमा अर्पण गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यसैले आयोगलाई खारेज नगरी, आवश्यक परे संरचनागत वा नीतिगत पुनर्गठनमार्फत दिगो र विवेकपूर्ण मार्ग अवलम्बन गर्न हामी दृढतापूर्वक माग गर्दछौं।