आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगर्ने ब्यक्ती एक किसिमको अनागरिक हुने

दयाराम पण्डित,बाजुराः यतिवेला देशभरका विद्यालयमा भर्ना अभियानको चटारो छ । भर्ना अभियानसंगै विभिन्न किसिमका सचेतनामुल गोष्ठी कार्यशालाको आयोजना गरिएका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय बाजुराले पनि बाजुराको हिमाली गाउँ पालिका धुलाचौरमा बुधवार दिउसो कार्यशाला गोष्ठिीको आयोजना गरेको छ । हिमाली गाउँपालिकाका २२वटा सामुदायकि विद्यालयका बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर आफ्ना बालवालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न उर्दी जारी गरेको छ ।

गोष्ठिीका सहजकर्ता एबं विद्यालय निरिक्षक दयाराम जोशीले भने “ नेपालको संविधान तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अन्तरगत आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगर्ने मानिस एक किसिमको अनागरिक सोसरह हनेछ । उसले प्राप्त गर्ने राज्यका कुनैपनि सेवा सुविधा पाप्त गर्न पाउने छैन । नेपालको संविधानतः नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ ।

प्रत्यक नागरकले विक्रम संवत २०८५ बैशाख एक गते सम्म अनिवार्य रुपमा आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण गरेकै हुनुपर्ने शिक्षा ऐनले ब्यबस्था गरिदिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५को परिच्छेद३को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको दफा १९ मा आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ विद्यालय निरिक्षक जोशीले भने ।उक्त ऐनको दफा १९ मा भनिएको छ , “ प्रचलित कानुनम जेसुकै लेखिएको भएतापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभुत शिक्षा अनिवार्य प्राप्त गर्ने वातावरण शिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि संवत २०८५ बैशाख एक गते पछि आधारभुत शिक्षा प्राप्त नगरेको ब्यक्ती देहायको कुनै अवसर प्रापत गर्न योग्य मानिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । ”

त्यसैगरी सोही दफाको “क”मा नेपाल सरकार वा प्रदेश ससरकार वा स्थानीय तहको कुनैपनि सरकारी सेवामा नेपाल सरकार, वा प्रदेश ससरकार वा स्थानीय तहका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेस गर्न वा कुनै पनि सरकारी वा निजि क्षेत्रमा स्थापित कुनैपनि कम्पनी फर्म सहकारी संस्था वा संस्थाको शेयरधनी सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन पाउने छैन ऐन मा ब्यबस्था छ ।

सोही ऐनको दफा २०मा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने ब्यबस्था छ । संविधानतः ब्यबसथा गरिएका कतिपय कानुन बनेकाछन् । तरपनि कार्यान्वयमा फितलो देखिएको छ । आधारभुत शिक्षा निःशुल्क प्राप्ती गर्न नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्येपी सर्वाधिक विकट हिमालीको ओटी गाउँमा विद्यालय स्थापना भएको दशक बढि भयो त्यहाँ एक जना शिक्षकको दरवन्दी पनि सवीकृत छैन, यो एक प्रतिनीधकमुलक उदाहरण मात्र हो हिमाली गाउँपालिकाका निमित्त प्मुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीले भने ।संविधानको परिकल्पना विपरित आधारभुत बिद्यलय सञ्चालन गर्न स्थानयि तह बाध्य हुनु परेको बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहको साधान श्रोतले भ्याउन नसक्ने संघ प्रदेश सरकारबाट सहयोग नहुने हो भने संविधानको मर्म अनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रगति हुंदैन अधिकृत भण्डारीको भनाई छ ।सामाजिक बिकास कार्यालय बाजुराका प्रमुख मिन बहादुर लामिछनेले भने नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो, संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको धेरै बर्ष भएको छ, सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य नरोकिएको अवस्थामा संबिधानको कार्यन्वयनमा सबैले अग्रसर भएर लाग्न अनुरोध गरे । संविधान र ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि अभियान सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाई थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको हुदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तर्फ स्थानिय तह र स्थानीय जागरुक बनाउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएकोमा शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई बाजुराका प्रमुख टिकाराम जोशीले धन्यवाद समेत दिएका छन । यो कार्यशालाले सरोकारवालालाई उत्साही बनाएको छ, उनले भने,अब ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा अभियान सञ्चालन हुनेमा बिस्वस्त रहेको बताएका छन । जिल्लाका केही बिद्यालयले बिभिन्न बाहानमा भर्ना शुल्क लिएको जानकारी पाईएको छ यस्ता बिध्यालयलाई कानुनी उपचार खोज्ने उनको दाबी छ ।

हिमाली गाउँपालिकाको कार्यालय संचालन भएको कार्यशाला गोष्ठी सामाजिक बिकाश कार्यालय बाजुराका प्रमुख मिन बहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राज बहादुर भण्डारी रहेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षा बिकाश तथा समन्वय ईकाई बाजुराका प्रमुख टिकाराम जोशी, शिक्षा अधिकृत दयाराम जोशी, पत्रकार लगायत अतिथि रहेका थिए ।