सुदूरपश्चिम सरकारको ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ८ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको ८ महिनाको अवधीमा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको पाइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले असोजदेखि हालसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजारमध्ये यो अवधीमा नौ अर्ब ४१ करोड मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए। सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ।

कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा २६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ महिनामा २२ दशमलव २ प्रतिशत प्रगति गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ६६ प्रतिशत प्रगति खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ६९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतिमा चालु र पुँजीगततर्फको दुवै शीर्षकको खर्च समेटिएको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ। ढिलोगरी बजेट आउनु, झन्जटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

बजेट ढिलो आएको र सरकारले सहि समयमा सहि तरिकाले बजेट खर्च नभएको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताए। उनले प्रदेश सरकाले बजेट खर्च न्यून हुनुका कारण बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजित गरेको थियो।