‘सर्भर डाउन’ ले रोकियो करोडौं भुक्तानी

धनगढी ३२ असार/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयको बजेट भुक्तानी रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत कार्य सम्पन्न भएका योजनाको पनि भुक्तानी रोकिएपछि झमेला भएको छ । प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने ८० करोड बढी भुक्तानी होल्ड भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय असार २५ सम्म तोकिएको हो । तर, २४ र २५ गते ‘सर्भर डाउन’ भएपछि भुक्तानी रोकिएको सम्बन्धित कार्यालयहरूले जनाएका छन् । कार्य सम्पन्न गरी आवश्यक कागजपत्र तयार गरेका योजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले बताएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार करिब ८० करोड भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ । ‘असार २५ गते रातिदेखि त सर्भर सिस्टम लक हुने र भुक्तानी बन्द हुने त संघीय नियमावलीको व्यवस्था हो । तर २४ र २५ गते दिनभर पनि सर्भर नचलेपछि भुक्तानी हुन पाएन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने, ‘हाम्रै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको करिब ५० करोड बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम होल्ड भएको छ ।’ मधेसलगायत अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै समस्या भएको छ ।

पशु सेवाविज्ञ केन्द्र कैलालीले करिब ७ करोड भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको करोड भुक्तानी रोकिएको ती कार्यालयका प्रमुखहरूले जनाएका छन् । ‘हाम्रो कार्यालयको सवा ३ करोड भुक्तानी रोकियो,’ अछामस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख खेमराज रेग्मीले भने ।

संघ सरकारका कार्यालयहरूमा असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले असार २५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने संघको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को प्रावधान छ । तर प्रदेशको कानुनमा भने असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्न पाउने नियम छ । ‘धनगढीस्थित एउटै भवनभित्र रहेका संघ मातहतको खानेपानी कार्यालयमा भुक्तानीको कामहरू भइरहेका छन् तर प्रदेश मातहतको कार्यालयका कर्मचारीहरूले भुक्तानी गर्न नपाएर भाग्नुपरेको छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘यो त नमिल्दो अवस्था हो ।’ स्थानीय तहमा झन् धेरै समस्या रहेको उनले बताए ।

सचिव भट्टराईले सर्भर डाउन भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघ सरकारले वैकल्पिक निर्णय गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘त्यसो गरिएन भने प्रदेशका कार्यालयहरूमा काम गर्ने वातावरण नै हुन्न,’ उनले भने, ‘काम गरेर भुक्तानी पाउने आशामा बसेको हजारौं उपभोक्ताहरू, व्यापार व्यवसायीहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, किसानहरूलाई थप तनावको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले पनि सर्भर नचलेको अवधि जति मात्रै खोलिदिने हो भने समस्या समाधान हुने बताए । ‘हामीले पनि पहल त गरिरहेका छौं, निर्णय आएको छैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख बजेट रहेकोमा २५ गतेसम्मको खर्च ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २६ हजार ५६५ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले सर्भर डाउन भएका कारण कतिपय भूक्तानीहरू गर्न नपाएको विषयमा संघीय मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको बताएका छन् । उनले बुधबार प्रदेश सभामा बोल्दै संघ संरकारले सर्भर खोलेन भने प्रदेशबाट साउनमा विशेष व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइने बताए । असार लागेपछि मात्रै काम सुरु गर्ने र अन्तिममा मात्रै भुक्तानी माग्ने परिपाटीले यो समस्या आएको धेरैको भनाइ छ ।

कान्तिपुरबाट साभार