कस्तो ल्याउँदैछ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो सरकारले अन्तिम बजेट ? बजेटको आकार बढ्ने

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हुनेछ। संघीयतापपछि २०७४ मा गठित पहिलो प्रदेश सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ल्याउने यो बजेट छैटौं हो।

असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न तयारी पूरा भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर केही थप नयाँ कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको हो। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर पठाएको भए पनि संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान रकम बढेर आएपछि आगामी बजेटको आकार बढ्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

नीति तथा योजना आयोगले पठाएको बजेटको सिलिङभन्दा थोरै आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘प्रदेश सरकार गठनको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो ५ वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम बजेट भएकाले अधिकांश पुराना कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ।’ केही थप नयाँ कार्यक्रमसहित मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले अन्तिम बजेट सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्बको हाराहारीमा आउने प्रदेश सरकारले बताएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकासका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्दै आएको अनुदान रकम बढाएर पठाएपछि बजेटको आकार बढ्ने सचिव बस्नेतले जानकारी गराए।

प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्ले बर्सेनि ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुँदै आएकाले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। विनियोजन विधियेकको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ।

साथै पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रका आधारमा बाँडफाँट हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको हो। नीति तथा योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बजेट थोरै तलमाथि हुनसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए। बजेटको आधारसहित प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।