कृषि बजेट तथा कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले थाल्यो छलफल

चैत्र,२९-   कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको छ । कृषि मन्त्रालय अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै आइरहेको छ । सोही क्रममा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दलमा आवद्ध कृषि संगठनका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरिएको कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवका स्वकीय सचिव डा.दिनेश यादवले बताए । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिइरहेको उनले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्री तथा सचिवसँग छलफल गरेको छ । कृषि मन्त्री यादवको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुले कृषिको बजेटमा वृद्धि गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ । तीन तहको सरकार भएको कारणले धेरैजसो कार्यक्रम जुधिने भएकाले कार्यक्रम बनाउँदा नजुधिने गरी कार्यक्रम तयार गर्न सुझाव दिएको मधेश प्रदेशका कृषि मन्त्री विजय यादवले बताए । उनले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि बजेट दिनमा कञ्जुस्याई गरेको कारण कृषिको समग्र विकास नभएको भन्दै यसपटक कृषिको बजेटमा वृद्धि हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

कतिपय अवस्थामा किसानलाई दिइने अनुदान कार्यक्रम पनि जुधिने गरेको कारणले अनुदान वितरणको मापदण्ड तथा नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउन संघीय सरकारका कृषि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको उनले बताए । अनुदानमा बिचौलियाले चलखेल गरेको कारणले असल किसानले अनुदान नपाउने र गैरकिसानले अनुदान पाउने अवस्था नीतिकै कारणले भएकाले त्यसलाई व्यापक सुधार गरी किसानमैती नीति बनाउन सुझाव दिएको उनले बताए । कृषिको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय हुने त्यसको विषयमा पनि संघका कृषि मन्त्रालयले समन्वयकारीको भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुबाट आएको छ ।

समन्वयको समस्या सबभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको छ । अबको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तीन तहको सरकारको बीचमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा पनि सबै पक्षबाट सुझाव आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसपटक संघका लागि कृषिमा बजेट वृद्धि गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० का लागि ३८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँको सिलिङ पाएको छ । सोही सिलिङको आधारका कार्यक्रमहरुको तयारी गरिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वजेट ६.४७ प्रतिशतले बढी रहेको छ । गत वर्ष संघका कृषि मन्त्रालयका मात्र ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यसपाली त्यसमा वृद्धि गरी ३८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ गरेको छ ।

यो समाचार आजको रातोपाटिमा छ ।