वित्त परिषद्‍मा संघीयताबारे बहस : कर्मचारीको भत्ता कटौतीदेखि प्रहरी भर्ती अधिकारसम्म माग

चैत्र,२९-  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सोमबार अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठक डाके । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विषयमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्न सो बैठक डाकिएको थियो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम परिषद् बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नैपर्छ ।

महिना घर्किनै लाग्दै चैत २८ गते बसेको परिषद् बैठकमा संघीयताको सफलता÷विफलताबारे चर्चा भयो । उसै पनि संघीयता खर्चिलो र तुलनात्मक कम क्षेत्रफल भएको नेपालका लागि बोझिलो बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, बैठकमा सहभागी सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू, प्रदेश प्रदेशबाट २ जनाका दरले आएका गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष÷नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखहरू, वित्तीय क्षेत्रका जानकार विज्ञ सदस्य लगायतले निचोड निकाले – संघीयताबारे समीक्षा गर्ने बेला भएकै छैन ।

२०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा भएको ८ वर्षसम्म नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा गएन । २०७२ असोज ३ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणाली औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । २०७४ मा स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै संघीयताले मूर्तरूप लियो । यस हिसाबले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको कम्तीमा ५ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, नेपालका मामिलामा संघीयता अझै विरोध र समर्थनकै बीचमा परेको छ ।

‘जे जसो भए पनि संघीयताको पहिलो कार्यकाल सिकाइ र भोगाइकै अवधि रह्यो, संघीयताबारे नै समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन भन्ने साझा धारणा राख्यौँ,’ गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले गरेको कार्यसम्पादनबारे चाहिँ समीक्षा गर्ने बेला भएको परिषद् बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।’ कमजोरीबारे समीक्षा गर्ने, तर संघीयताबारे नै समीक्षा गर्न आवश्यक नरहेको धारणा आएको बरालले बताए ।

‘अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ नगरियोस्’

परिषद् बैठकमा सहभागी प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आन्तरिक अभ्यास हेर्दा नेपालमा कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र संघीयता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको बताएका छन् ।

तर, संघीय व्यवस्थालाई अझ अपेक्षाकृत बनाउन पहिलो त संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार दिन संघले कञ्जुस्याइँ नगर्न उनीहरूको माग छ । दोस्रो, ऐन÷कानुनका उल्झनहरू हटाउन सहजीकरण गर्न पनि उनीहरूको आग्रह छ ।

‘प्रहरी नै छैन भने कसरी सरकार हुन्छ ?’

प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि नै आफैँले प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसका लागि सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएपनि संघीय व्यवस्थाअनुसार अझैसम्म प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्राविधिक तयारीका सामान्य काममात्रै भएको छ ।

सोमबार बसेको वित्त परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले यो विषय पनि उठाएका छन् । आफूहरूले जोसँग प्रहरी या सैन्यशक्ति छैन–त्यो कसरी सरकार हुन्छ भनी प्रश्न गरेको गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालले जानकारी दिए ।

‘प्रहरी ऐन बने पनि व्यवहारमा आइरहेको छैन । जोसँग प्रहरी या सैन्यशक्ति छैन–त्यो कसरी सरकार हुन्छ भन्ने कुरा भयो । यो प्रदेशका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमै उठाइएको हो,’ बरालले भने, ‘प्रदेश, नगर र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सबैले यो कुरा उठाउनुभएको छ ।’

अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न माग

संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्ट पार्न पनि माग भएको छ ।

परिषद् बैठकमा तीन तहका अधिकारबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय कानुनमा स्पष्टता नहुँदा अलिक अलमल भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका हुन् । यसलाई अन्त्य गर्न उनीहरूको माग थियो ।

कर्मचारीको सबै भत्ता काटेर मासिक एकमुष्ट रकम !

वित्त परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । भत्ताको स्रोत अर्थात बजेटमै साधारण खर्च कटौती प्रस्ताव उनीहरूले गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एक प्रदेशमन्त्रीले भने, ‘कर्मचारी रिसाउलान्, नाम नलेखिदिनू । हामीले विभिन्न चर, छिद्र या प्वाल बनाएर बाँड्ने गरिएका विभिन्न नामका भत्ता पूर्णत खारेज गर्न भनेका छौँ, यो अति आवश्यक भइसकेको छ । नत्र, भत्ताले नै संघीयतालाई चौपट बनाउने भयो ।’

सबै भत्ताहरू खारेज गरी कर्मचारीलाई मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी एकमुष्ट प्रोत्साहन रकम दिने निश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालले पनि जानकारी दिएका छन् । तर, कर्मचारीलाई निरुत्साहन गर्ने गरी कुरा उठाएको अर्थमा यो प्रस्तावलाई बुझ्न नहुने उनले तर्क गरे ।

‘समाजवाद ल्याउन’ कृषिमा थप बजेट !

बैठकमा सहभागीहरूले आगामी बजेट उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्रीसामू राखेका छन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संविधानमा समाजवाद लेखिएको, तर उत्पादन नभई समाज आत्मनिर्भर नबन्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले तर्क गरे । आत्मनिर्भर नभई समाजवादमा पुग्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘त्यसैले, बजेट एक नम्बरमा उत्पादनमै केन्द्रित हुनुपर्‍यो भनेका हौँ,’ बरालले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा विनियोजन बढाउन पनि भन्यौँ । कतिपय प्रदेशमा पर्यटन केन्द्रित नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छौँ ।’

अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेटको ट्रेण्ड बदल्न प्रयास गर्छौँ’

प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले मूलतः बजेट विनियोजनको ट्रेण्ड बदल्न सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।

‘जुन प्रकारको बजेट विनियोजनको ट्रेण्ड छ : यसलाई हामी थोरै बदल्न प्रयास गर्छौँ, तर तत्कालै ठूलै आमूल परिवर्तन चाहिँ नहुनसक्छ,’ अर्थमन्त्रीले बैठकमा भने, ‘तर, जति सकिन्छ ः बदलेर उत्पादन केन्द्रित बजेट विनियोजन हुन्छ, रोजगारी केन्द्रित उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ ।’

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकमा संघीयताको प्रभावकारिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आर्थिक समृद्धि निम्ति कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण, पुँजी÷आम्दानी र उत्पादन बढाउने पूर्वाधार निर्माणबारे छलफल केन्द्रित थियो ।

यो समाचार आजको रातोपाटिमा छ ।