वीरमा तीन वर्षदेखि डायलायसिसको पर्खाइमा छन् बिरामी !

काठमाडौं –वीर अस्पतालको हेमोडायलायसिस कक्षअगाडि बिरामी कुरुवाको लामो लाइन छ । बिरामीका केही आफन्त अल्मलिएझैँ गरी डायलायसिस कक्षअगाडि यताउता गरिरहेका देखिन्छन् ।

यसैबीचमा हेमोडायलायसिस कक्षभित्र छिर्न कुरिरहेका छन् रामेछापका ३७ वर्षीय वीरमान भुजेल (नाम परिवर्तन) ।

दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेकी ३१ वर्षीय श्रीमतीको निःशुल्क डायलायसिसका लागि वीरमानले नौ महिनाअगाडि वीर अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए ।

योबीचमा उनी पालो आए नआएकोबारे एकपटक सोध्न आइपुगेका थिए । तर, कोरोना महामारीका कारण दोहो¥याएर पुनः अस्पताल आउन पाएका थिएनन् ।

“नौ महिनादेखि श्रीमती घरमा मुढोझैँ लडेकी छन् । छोराछोरी सानै छन् । म एक्लो ज्यान ज्यालादारी गर्न जाऊँ कि अस्पताल धाऔँ…।”

वीर अस्पतालको हेमोडायलायसिस वार्डमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा उपचाररत छन् ।

अस्पतालमा भएका २५ डायलायसिस मेसिनमध्ये २० सञ्चालनमा छन् । वीरमा नियमित आउने बिरामी धेरै छन् । इमर्जेन्सी बेड डायलायसिसका लागि कुरिरहेका बिरामीले भरिभराउ छन् ।

डायलायसिसका लागि खटिएका २३ जना नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइनभ्याइ छ । एक पटकमा १७ जनाका दरले चार सिफ्टमा डायलायसिस गराउँदा बिरामीको चाप थेग्न गाह्रो हुने अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीको चाप भएका बेला दैनिक ८० जनाको मिर्गौलाको डायलायसिस गरिन्छ ।

एकजनाको सातामा तीनपटक डायलायसिस गर्नुपर्छ । वर्षमा १२ सयदेखि १४ सयसम्म डायलायसिस सेसन चलाउँदा अधिकांश नियमित बिरामीले सेवा लिइरहेका हुन्छन् ।

नियमित डायलायसिस गराइरहेका बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण वा मृत्यु भएपछि मात्रै डायलायसिस गराउने नयाँ बिरामीले बेड पाउने डायलायसिसमा खटिएकी एक नर्सले बताइन् ।

तर, अस्पतालमा निःशुल्क डायलायसिस सेवाका लागि वार्षिक एक सयभन्दा बढीको निवेदन पर्ने गरेको छ ।

तीन वर्षदेखि मिर्गौलाका बिरामी डायलायसिसका लागि वेटिङ लिस्टमा रहेको अस्पतालकी सिनियर नर्स सरिता रोकाया बताउँछिन् ।

“निवेदन त लिन्छौँ । तर, बिरामीको चापअनुसार डायलायसिस मेसिन र जनशक्ति पर्याप्त छैन । फेरि पुरानै बिरामी धेरै हुँदा नयाँ बिरामी लिनसक्ने अवस्था हुँदैन । चार सिफ्ट चलाउँदा पनि बिरामीको चाप धान्नसक्ने अवस्था छैन,” रोकाया थप्छिन्, “सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कानुनी व्यवस्था सहज बनाइदिए समस्या समाधान हुन्थ्यो ।”

नेपालमा प्रत्येक वर्ष तीन हजारजनाको मिर्गौला फेल हुने गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये पाँच हजारजनाको डायलायसिस भइरहेको छ ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट मात्रै वार्षिक ६ सयजनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको छ । यसबाहेक डायलाइसिसको पहुँचमा आउन नसकेका रोगीको तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

सरकारले मिर्गौलासम्बन्धी समस्यालाई घातकरोगको वर्गमा राखेको छ । त्यस्तै, निःशुल्क डायलायसिस सेवासँगै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सहयोग गर्ने गरेको छ ।

तर, प्रत्यारोपणपछि लाग्ने महँगो औषधि खर्चका कारण अधिकांशले डायलायसिस गराउन चाहने विशेषज्ञ बताउँछन् । ‘मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५’ अनुसार परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदार गरी ५२ नाता प्रमाणित भएपछि मात्रै अंग लिनदिन सकिन्छ ।

यो झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाले पनि प्रत्यारोपणमा थप जटिलता निम्त्याएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि नयाँ विकल्प अपनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

त्यस्तै, घरमै गर्न सकिने सीएपीडीजस्ता डायलायसिस विकल्पले पनि अहिले बिरामीको चापलाई घटाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिहरूको मृत्युपश्चात् गरिने प्रत्यारोपणले पनि मिर्गौला रोगीलाई ठूलो राहत पुग्ने बताउँछन् वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकरचन्द्र श्रेष्ठ ।

दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरूको अंग प्रत्यारोपण गर्ने हो भने कम्तीमा एकजनाको मृत्यु हुँदा दुईजनालाई बचाउन सकिने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।

समुदायस्तरमा अंगदानको महत्त्व र फाइदाबारे बुझाउन सरकारले नेतृत्व लिने हो भने अंग प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने उनको दाबी छ ।

मिर्गौलाको समस्या आउन नदिनु नै मिर्गौला स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, अहिलेको नेपालको अवस्था हेर्दा डायलायसिसको विकल्प तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई हरेक तवरले सहज बनाउनु नै सरकाको दायित्व भएको डा. श्रेष्ठनको भनाइ छ ।