सहकारी नियमन गर्न नयाँ निर्देशिका जारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीहरुलाई थप कस्ने नीति ल्याएको छ ।

विभागले ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारीहरुको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न खोजको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार सहकारीहरुमा प्रवद्र्धकबाट कर्मचारी राख्न निषेध गरिएको छ भने घर जग्गाको लगानी पनि बन्द गर्नुपर्ने छ ।

निजी कम्पनीमा लगानी गर्न बन्देज, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

वार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेका व्यक्तीका एकाघर वा संगोलका व्यक्ती पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको रुपमा काम गर्नपाइने छैन ।

त्यस्तै सहकारीको कर्मचारीको हैसियतले सञ्चालक समिति, उप समितिको बैठकमा समेत भाग लिन रोक लगाइएको छ । कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।

एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्यलाई धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाइने छैन भने सहकारीको कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्नपाउने छन् ।

जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्दा विनियम स्विकृत गरी गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै,निजी कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।