सीडीओलाई लकडाउनको अधिकार

काठमाडौँ– सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न ‘लकडाउन’ लगायत सबै किसिमका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ।

सम्बन्धित जिल्लाको संक्रमण जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्थान विशेष आधारमा ‘लकडाउन’ र ‘निषेधाज्ञा’ लगायत प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने जिम्मा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेका जिल्लास्थित संयन्त्रलाई दिइएको हो।
‘कोभिड संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रण गर्न एकीकृत कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना ०७८ र स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि ०७८ को कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्ने’ गृह मन्त्रालयले सोमबार गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ।

कार्यविधिअनुसार जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९डीसीसीएमसी० र जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत आवश्यक कदम चाल्न सक्ने उल्लेख छ। दुवै संयन्त्रको प्रमुख प्रजिअ रहने व्यवस्था छ। डीसीसीएमसीमा चारवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य प्रमुख, उद्योग, वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थित रहन्छ। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिले मानिसको आवागमन नियन्त्रणदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, निषेधाज्ञा वा लकडाउनसम्म गर्ने अधिकार प्रजिअलाई छ।

गृहका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जिल्लाको वस्तुस्थिति हेरेर संक्रमणविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित जिल्लास्थित संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए। सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा भने सेनालाई दिइएको छ ।
दिनेश खबर