कञ्चनपुरमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नै मुस्किल

धनगढी– कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा मंसिर १७ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको प्रक्रिया सुरु भयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले एक जना कर्मचारी फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न खटायो। कृष्णपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीलाई सघाए।

तर नामावली दर्ता गर्ने ल्यापटप एक थान मात्र भएकाले दर्तामा ढिलो हुँदै आएको छ। फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि लाइनमा रहेका स्थानीयले सास्ती पाएको गुनासो गरेका छन्। कृष्णपुर नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘विहानैदेखि हामीले सेवा दिएका छौँ। रातिसम्म पनि दिन्छौँ। एक मात्र ल्यापटप छ। काम ढिलो हुन्छ। नागरिकलाई सास्ती भएको छ।’

जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकासँगै पहिलो चरणमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएका स्थानीय तहहरुका नागरिकले सास्ती पाएका हुन्। बिहानैदैखि लाइनमा रहेका उनीहरुले साँझ हुँदा पनि नाम दर्ता नभएको गुनासो सुनाएका छन्। निर्वाचन कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले सास्ती भएको उनीहरुको गुनासो । ‘बिहान ९ बजे आएका हौँ। अझैँ काम भएको छैन। भोक लाग्दैछ। नास्ता खान जाँदैछु, छोरी हातमा लिएकी कृष्णपुर नगरपालिका १ की देवकी साउँदले भनिन्।

निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरले स्थानीय तहहरुमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको हो। वडा नम्बर ७ का पदमबहादुर कुवँरले बिहानदेखि लाइनमा रहेपनि काम नभएको बताए। ‘मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आएका हौँ। तर भएको छैन। एक जना मात्र अपरेटर छन्। व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। नागरिकको लाइन लामो छ,’ कुवँरले भने।

सेवाग्राहीको संख्या धेरै र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कर्मचारीको संख्या न्यून भएकाले सास्ती बढेको हो। निर्वाचन कार्यालयले कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। निर्वाचन कार्यालयको सफ्टवयर रहेको ल्यापटप एक पालिकामा एक थान मात्र रहेकाले दर्तामा समस्या हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। दोस्रो चरणको नाम दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने स्थानीय तहहरुमा पनि सोही समस्या दोहोरिने देखिएको छ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख उदयराज जोशीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट कर्मचारी तथा ल्यापटप दिन नसकिने बताए। उनले भने, ‘एक स्थानीय तहमा एक जना पठाएका छौँ। ल्यापटप पनि एकै छ। हामीले कर्मचारी थपघट गर्न सक्दैनौँ। माथिबाट नै हो, सबै गर्ने।’ स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी तथा उपकरण खटनपटनको पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई मात्र छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले थपघट गर्न पाउँदैन। सोही कारणले पनि नागरिकले सास्ती पाएका हुन्।