सुदूरपश्चिममा दुई महिनापछि बस्यो मन्त्रिपरिषद् बैठक, यस्ता छन् निर्णय

धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुई महिनापछि बसेको छ। असार ३० गतेपछि बस्न नसकेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठक आइतबार बसेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्।
‘प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘पहिला प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। सभा सञ्चालन भएको दिन मैले प्रस्ताव पेश गर्नेछु।’
बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव भइ आएका, समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सीमा विवाद लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको जोशीले बताइन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघिय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामरोशन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको छ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहात रहेको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ। गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको आइतबार बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।