अब बन्ने सरकारले नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावकारी बनाउन भुमिका खेल्नुपर्नेमा शिक्षकहरुको जोड

काठमाडौँ : नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशभरका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ठोस पहलको अपेक्षा गरेका छन् । सामुदायीक विद्यालयहरू विभिन्न समस्याले ग्रसीत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाजुरा जिल्लाको मालिका नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज तिमिल्सेनाका अनुसार अहिले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छैन । विषयगत शिक्षकको अभाव पनि व्यापक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ बनाउन र शिक्षालाई व्यवहारीक तथा रोजगारीमुखी बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । साथै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन् ।

शिक्षकहरूका अनुसार गरीब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने बातावरण तयार गर्नु सरकारको प्रमुख दायीत्व हो । विद्यालय र शिक्षा संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने उनिहरूको जोड छ । बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित भए देशको भविष्य पनि सुदृढ हुने उननिहरूको विश्वास छ ।

यस्तै इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१ हात्तिलेदा स्थित शिवज्योति आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रिमा माखिम सुब्बाले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

उनका अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको ग्रेड तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउँदै विभिन्न श्रेणीका शिक्षकलाई एउटै पेशागत पहिचानमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यरत प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद पनेरूले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकका विभिन्न समस्याको समाधान गर्न प्रस्तावित शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्नु आवश्यक छ ।

उनले शिक्षा ऐन जारी भए शिक्षकको स्थायित्व, पदोन्नति, ग्रेड, सेवा सुविधा तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै विषय सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

समग्रमा शिक्षकहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन भए सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुने उनीहरूको भनाई छ ।