केपीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउँदै बालेन

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गराउन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले दबाब दिएका छन्। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेरै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटघाट गरी मेयर साहले ओली र लेखकलाई जसरी पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

मेयर साहकै दबाबमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार राति सुरक्षा अंगहरूसँग यो विषयमा लामो छलफल गरेकी थिइन्। सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका विषयमा जाँचबुझ आयोग बनिसकेका कारण त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री कार्की पछि हटेकी थिइन्। ‘दसैंको निकट दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालेन साह आएका थिए,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। मेयर साहको दबाब भए पनि प्रहरीले ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरीलाई दर्ता नगरी जाँचबुझ आयोगमा पठाएर सरकारको ‘फेस सेभिङ’ गरिदिएको छ।

जेनजी युवाहरूका तर्फबाट रक्षा बमलगायतले भदौ २६ गतेदेखि नै ओलीलाई गिरफ्तार गर्न सामाजिक सञ्जालबाट लबिइङ गरेका थिए। उनीहरूले ओली र लेखक सरकारमा रहेका कारण २३ गते युवा विद्यार्थीहरूमाथि गोली प्रहार गरेको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै पक्राउ गर्न माग गरेका थिए तर जेनजीका नामबाट सरकारी संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्न खोजेका सुदन गुरुङले मन्त्रीहरूसँग ओलीलाई गिरफ्तार नगरे नांगो खुकुरी लिएर हिँड्ने भन्दै धम्क्याएका थिए। त्यसले गर्दा पनि मन्त्रीहरू बढी नै दबाबमा परेका थिए। ‘सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका अगाडि नांगो खुकुरी नचाउँछु भन्यो,’ स्रोतले दाबी गरेको छ।

सोमबार रातिको बैठकमा कानुनसम्मत तरिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिन लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कसरतमा लाग्नुपर्ने भनेर छलफल चलेको बताइएको छ। त्यसपछि मंगलबार गुरुङ समूहले महानगरीय प्रहरी परिसरमा पुगेर दिएको निवेदनलाई प्रहरीले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको छ। ‘प्रहरीले निवेदन लिएको हो तर आयोगमा पठाउनै भनेर उक्त निवेदन लिइएको थियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।

गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २६ मा टेकेर जाहेरी दिने र त्यही दफालाई आधार मानेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाउने गरी प्रहरीलाई दबाब दिएको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराउन विभिन्न समूहले दबाब दिएका थिए। ‘ओली र लेखकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गराएर जेनजीका केही अगुवालाई शान्त पार्ने उपायमा सरकार लागेको बुझिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।

प्रहरीले भने यस किसिमका जाहेरी नलिने भन्दै अडान राखेको थियो। ‘नेपाल प्रहरीले न्यायिक छानबिन आयोग बनेका कारण अहिले नै उजुरी लिन हतार गर्न नहुने जनाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।प्रहरीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको लिखित आदेश आए मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध जाहेरी लिने जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार राति भएको छलफलमा पनि प्रहरीले अहिले जाहेरी लिँदा हतार हुने बताएको थियो।

सोमबार रातिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख टेकेन्द्र कार्की लगायत उपस्थित थिए। छलफलमा कानुनी बाटोबाटै ओली र लेखकलाई कसरी पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी गरे पनि उक्त बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे न्यायिक छानबिनका लागि बनाइएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले प्रहरीले उजुरी लिनु भनेको मुठभेड निम्त्याउनु भएको बताउँदै त्यसको सबै जिम्मा लिने गरी प्रधानमन्त्रीबाट लिखित आदेश आए मात्रै जाहेरी लिने बताएका थिए।

सुरक्षा अंगहरूसँगको बैठकमा खापुङले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन साहको विरुद्धमा पनि निवेदन आए के गर्ने भनेर प्रश्न गर्दा सन्नाटा छाएको थियो। एकातर्फ भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन र कारबाहीको सिफारिसका लागि जाँचबुझ आयोगको गठन गरिएको छ भने अर्कातर्फ अहिले नै जाहेरी हाल्न लगाई पक्राउ पुर्जी लिने तयारी सरकारबाट भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताइएको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने हो भने आयोगको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुन सक्छ,’ सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने।

सोमबार रातिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङ, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय दानबहादुर कार्की र मनोज केसीसहितका उच्च अधिकारीहरूबिच कानुनी संरचना र त्यसले पार्ने प्रभावबारे छलफल भएको थियो तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले ओली र लेखकका नाममा प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्ने गरी दबाब सिर्जना गरेका थिए । ‘जाहेरी त लिने तर मुलुक अर्को राजनीतिक प्रतिशोधमा गए के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो।

जेनजीका नामबाट सुदन गुरुङको टोलीले प्रहरीलाई धम्क्याएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित सोमबार राति सुरक्षा संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। मंगलबार दिउँसो पनि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा अंगका प्रमुखसहितको बैठक बसेको बताइउको छ।

यसैबिच जाँचबुझ आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन पर्खिनुनपर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सरकारी संयन्त्रले तत्काल अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भनी मंगलबार विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्ट पारेपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई सहज भएको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको थियो। जसका कारण फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा समेत आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

यही अन्योललाई चिर्दै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको हो। ‘सो सम्बन्धमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले आफ्नो कार्यादेश भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने मात्रै रहेको स्मरण गराएको छ। तर फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम प्रहरी प्रशासनको नियमित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने आयोगको भनाइ छ। सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ बमोजिम गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले गत असोज १ गतेदेखि नै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। यो स्पष्टीकरणसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र मानवीय क्षतिजस्ता फौजदारी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सुरक्षा निकायहरूलाई बाटो खुलेको छ।

काउन्टरमा एमाले

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने प्रयासको काउन्टरमा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र सुदन गुरुङ विरुद्ध पनि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा निवेदन दिएको छ।

उक्त निवेदनलाई पनि प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाएर आफूलाई सुरक्षित बनाएको छ। अनेरास्ववियुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएको हो। ‘उनीहरूविरुद्ध आएको जाहेरी पनि आयोगमा पठाइएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत विभिन्न सरकारी संरचनामा आगजनी गरिएको, निजी सम्पत्ति ध्वस्त पारिएको र प्रहरीहरूको हत्या गरिएको विषयमा बालेन र सुदनलाई आरोपित गर्दै अनेरास्ववियुले जाहेरी दिएको हो। अनेरास्ववियुका महासचिव दीपक धामीले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मंगलबार साँझ किटानी जाहेरी दिएको बताइएको छ। यसले एमाले पनि काउन्टरमा उत्रिएको संकेत गरेको छ।