समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक राखौँ : देवकोटा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ । अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा लगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ । नागरिकका समस्या र गुनासाहरू तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔँ । सुशासनको प्रत्याभूति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमहरूलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरौँ । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था गरौँ ।’काठमाडौँ राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने – ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ । अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा लगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ । नागरिकका समस्या र गुनासाहरू तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔँ । सुशासनको प्रत्याभूति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमहरूलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरौँ । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था गरौँ ।