राष्ट्रिय गौरवमा सिँचाइको प्रगति कमजोर

काठमाडौँ ५ फाल्गुन २०७८ – सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अघि सारेका सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति कमजोर देखिएका छन्।

जनताले तिरेको अर्बौं रूपैयाँ कर खर्च हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय र अधिकारीले कर्तव्यनिष्ठ नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि जाने गरेका छन् भने आम जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

सरकारले ०६१/६२ मा बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्तीपूर्व बायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो। सरकारले सुरुआती चरणमा निर्माण थालेको १० वर्ष अर्थात ०७१/७२ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो।

तर आयोजना निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष बितिसक्यो। लागत पनि दोब्बरभन्दा धेरै भइसक्यो। सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। तर आयोजना निर्माण अहिले सकिने हो ? अझै अनिश्चित छ।

सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि चालु आवमा १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ३० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्काेतर्फ यो आयोजनाको भौतिक प्रगति चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ६८ प्रतिशत भएको बताइएको छ। आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको र पश्चिमतर्फ शाखा नहर निर्माणको काम भइरहेको छ।

यो आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि सिँचाइका आयोजनाको चालु आवको खर्च सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ। यो मात्रै होइन, सिँचाइका आधा दर्जन आयोजनाको भौतिक प्रगति उत्साहजनक छैन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त आयोजनाले चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा २५ करोड ९८ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। आव २०७७÷७८ सम्म यो आयोजनामा ९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ८०.१२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न भएको छ। अर्काेतर्फ ३.१ किलोमिटर मूल नहर सम्पन्न भएको आयोजनाले जनायो।

सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ४१ करोड ४६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै छ।

आयोजनाका अनुसार यो अवधिमा ऐलानी जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भएको छ। मूल नहर १२.७ किलोमिटर देखि २८.८ किलोमिटरसम्म निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। सरकारले यो आयोजना ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ गर्न अघि सारेको हो। यो आयोजना २०६३/६४ सालदेखि निर्माण थालिएको हो। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब अनुमान गरिएको छ। गत आवसम्म यो आयोजनामा ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६८/६९ मा ३८ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण सुरु गरिएको थियो। आयोजना निर्माण भएको ९ वर्ष बितिसक्यो। तर यसको निर्माण सम्पन्न हुने सुरसार छैन। यो आयोजनाको सुरुआती अनुमानित लागत १२ अर्ब ६३ करोड थियो। तर संशोधित लागत अनुमान अनुसार यसमा २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खर्च हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म यो आयोजनामा १४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आवमा सरकारले यो आयोजनाको लागि २ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनामा ५९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण थालेको थियो। सरकारले ५१ हजार हेक्टर सिँचाइ र ४६.८ प्रतिशत मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको हो। सरकारले यो आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरेको थियो। तर अहिले आयोजनाको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

गत आवसम्म यो आयोजनाको लागि १४ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालु आवमा यो आयोजनाको लागि ३ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा ४१ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आयोजनाको चालु आवमा २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

सरकारले ०७३/७४ सालमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म यो आयोजनामा २ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी सरकारले चालु आवमा यो आयोजनाका लागि २ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

गत पुस मसान्तसम्ममा ७९ करोड ८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो आयोजनाको अहिलेसम्म ३३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजना निर्माणको खरिद कार्य भइरहेको बताइएको छ। हेडवक्र्स, पावरहाउस, सर्जसाफ्ट आदिको डिटेल्स इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य फाइनल रिपोर्टको आधारमा लागत अनुमान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।