बाजुराका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ

दयाराम पण्डित १८, साउन, बाजुराः बाजुराका स्थानीय तहमा बेरुजुु वर्षेनी चुलिदै गएको छ । बिशेषगरी आर्थिक कार्यविधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ अनुकुल स्थानीय तहले लेखा ब्यबस्थापन नगरेको टिप्पणी सहित विगत २०७९।०८०को बेरुजु महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालै सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन उल्लेख भए अनुसार बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहको एक अरब बयासठ्ठी करोड अन्ठाउन्न लाख ७३ हजार रुपैंया बेरुजु देखिएको हो । जसमा एक करोड ९६ लाख ३४ हजार रुपैंया तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले उक्त बेरुजु औंल्यएको हो । बाजुराका चारवटा नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सहित नौवटै सथानीय तहमा बेरुजु बेथिती बढेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढि बेरुजु स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९ ⁄०८० मात्र २ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैंया बेरुजु देखाएको छ भने जम्मा २३ करोड ६६ लाख ८४ हजार रुपैंया अध्यावधिक गरेको छ । जसमा नौ लाख चालिस हजार रुपैंया असुलपर गर्नुपर्ने छ ।बेरुजुको दोस्रो स्थानमा बुढिगंगा नगरपालिकाको नाममा २२ करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपैंया छ भने २४ लाख ४१ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विगत देखि थुप्रिदै आएको बेरजुुु सम्परीक्षण गर्दा केही रकम घटेको छ। काम सकेको तर भुक्तानी श्रेस्ता नमिल्दा बेरुजुको भोलुम ठूलो देखिएको हो । “भानोदय माविका सम्पन्न भएको कामको रकम भुक्तानी गर्दा ६० लाख रुपैंया बेरुजो देखिएको छ ।यस्ता धेरै रकम श्रेस्ता नमिलेको अवस्था छ। ”बुढिगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँले भन्नुभयो । बेरुजु सम्परीक्षण गर्न कतिपय कानुन पनि बनिसकेका छैनन् । यो वर्षदेखि आलेप गराउने सुरु गरिएको छ। लेखा समिति गठन गरेको छ । यो वर्ष हामी १९ करोड बेरुजु घटाउने प्रयास गरिएको छ नगरप्रमुख बानियाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी त्रिबेणी नगरपालिका बेरुजुमा जिल्लाको तेस्रो स्थानमा छ । गत आव ०७९⁄८०मा २१ करोड ४५ लाख ४८ हजार रुपैंया बेरुजु औंल्याएको छ भने ४६ लाख २२ हजार रुपैंया असुलउपर गनुृपर्ने उल्लेख छ । “विगतकै १८ ⁄१९ करोड थियो गत वर्षपनि थुप्रिए छ । विशेषगरी शिक्षक तलभ लगायत खर्च हुँदा बढि देखिएको हो । समिति गठन गरी बेरुजु नियमित गराईने त्रिबेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णवहादुर थापाको प्रतिक्रिया छ ।राज्यका हरेक निकायको पहुंचमा रहेको सदरमुकामको नगरपािलका बडिमालिका नगरपालिकोको बेरुजु दर पनि कम छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बडिमालिका नगरपालिकाको १९ करोड ३० लाख सात हजार रुपैंया अध्यावधिक गरेको छ भने १६लाख ४९ हजार रुपैंया असुलउपर गर्नुुपर्ने देखाएको छ । आन्तरिक आय सुन्य दशमलव ९९ प्रतिसत रहेको छ ।

पदाधिकारी सुविधा ९५ लाख चालिस हजार ६८० खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको १९६ .१३ प्रतिसत खर्च भएको छ । पालिकाले राजश्व बाँडफांड रकम बाट ८२दशंलव १२ प्रतिसत चालू खर्च र ४१ दशंलव ३१ प्रतिसत पुँजगित निमार्ण खर्च गरेको छ। पालिकाले विकास निर्माणमा न्युन र प्रशासनिक खर्चमा बढि देखिएको छ । यसले विकास खर्चमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुुझाएको छ । ४७ दरबन्दी रहेको बडिमालिकामा स्थायी २४ दरबन्दी मात्र पूर्ती गरिएका छन् । बाँकी रिक्त पदका लागि प्रदेश लोकसेवामा माग आकृती फारम पठाएको छैन प्रतिवेदनले टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी राजश्व संकलन रसिद पनि फेर्ता नभएको र राजश्व नियन्त्रण खाता तयार नगरेको जनाएको छ। बडिमालिका नगरपािलकाका नगरप्रमुख अम्मर खड्काका अनुसार “२०७७ साल देखिको बेरुजु घटाउने प्रयास गरेको छ । यो वर्ष देखि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने प्रबन्ध मिलाइएको र वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गरी बेरुजुु समपरीक्षण गराईने छ ।

असुलउपर गर्नुपर्ने रकमका सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति, ब्यक्ती, फर्मको नाममा चिठी काटेर पठाइएको नगरप्रमुख खड्काको भनाई छ । महालेखा परीक्षकले देशभरका स्थानीय तहको बेरुजु देखाएर सुनियोजित बदनाम गराएर असफल पार्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।बुढिनन्दा नगरपालिकाको पनि १७ करोड ८० लाख ७२ हजार बेरुजुमा ४३ लाख ५२ हजार रुपैंया असुल गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष २०७९⁄०८०को मात्र २ करोड सातलाख एक हजार बेरुजुछ । प्रमुख प्रशासकी अधिकृत सहित ४९ दरबन्दी रहेको उक्त पालिकामा हाल सम्म सात दरबन्दी मात्र स्थायी पदपूर्ती गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ईन्जिनियर लगात ४२ पद रिक्त छन् । एक लाख देखि पचास लाख सम्मका २५४ टुक्रेयोजना छन् , सम्झौता भन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारबाट क्षेतीपूर्ती दिनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ । तर बुढिनन्दा नगरपापलिकाले उल्टै सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका पनि बेरुजुुको चाङ अत्यधिक देखिएको छ । १७ करोड २८ लाख पञ्चासी हजार रुपैंया बेरुजु मा २६ लाख ५४ हजार रुपैंया असलउपर गर्नु पर्ने महालेखाका परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणबाट स्रोत र साधानको प्राप्ति यथार्थ नभएको । ३२ जना दरबन्दीमा पाँच जना मात्र स्थायी पदपूर्ती गरेको २७ दरबन्दी लोकसेवामा माग पनि नगरेको उललेख गरेको छ । कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी दरवन्दी पदपूर्ती नगर्दा विकास निर्माण र सेवा प्रबाहमा प्रभावकारीता नआएको । आन्तरिक आयको तुलनामा पदाधिकारी खर्च पाँच सय सततिस प्रतिसत बढि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० हजार देखि पचास हजार रुपैंया सम्मका १३४ टुक्रे योजनाले ठोस उपलब्धी नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ।

हिमाली गाउँपालिकाको गतवर्ष सम्म १४ करोड आठ लाख आठ हजार रुपैंया बेरुजु देखिएको छ। दुई लाख ९० हजार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। दश देखि पचास लाख सम्मका १८१ टुक्रे योजना छन् । पालिकाका सातवटै वडा बडासचिव रिक्त छन् । पालिकाको आन्तरिक आय अत्यन्त न्युन १ दशंलव ५७ प्रतिसतमात्र छ । यसले पालिका आत्मनिर्भर नभएको । “उपभोक्ताले स्पष्ट कागत पत्र पेश नगर्दा बेरुजु बढि देखिएको । संघ प्रदेश लगायतका दातृनिकाय बाट प्राप्त अनुदानमा पचास प्रतिसत रकम स्थानीय पालिकाको लगानी हुनुपर्ने, ब्यबहारमा नभएको । ” विकास निर्माणमा उपभोक्ताको जनश्रमदान हुनपर्ने कानुनी ब्यबस्था भएपनि ब्यबहारमा जनश्रमदान नगर्दा बेरुजु बढेको हिमाली गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर भण्डारीको प्रतिक्रिया छ ।

खप्तडछेडेदह गाउँपालिकाको १५ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैंया बेरुजु देखिएको छ भने चार लाख १८ हजार रुपैंया असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ३४ दरबन्दी भएपनि २२ पद रिक्त हुंदा सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “लेखा सहायक ,स्वयंसेवक, शिक्षक र निजि शिक्षकको तलव ब्यहोर्दा बेरजु बढि देखिएको” खप्तडछेडेदह गाउँपालिका अध्यक्ष दिलवहादुर रावतको प्रतिक्रिया छ ।जिल्लाका आठ वटा पालिकाको तुलनामा गौमुल गाउँपालिकाको बेरुजो कम छ । यद्येपी गत आर्थिक वर्ष २०७८⁄०७९ मा विगतको भन्दा दोब्बरले बृद्धी भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा गत आवमा पाँच करोड ६१ लाख ४४ हजार बेरुजु उल्लेख छ विगतको पाँच करोड १४ लाख सात हजार रुपैंया गरी जम्मा १० करोड पचहत्तर लाख ५१ हजार बेरुजु देखाएको छ। २२ लाख अठसठी हजार रुपैंया तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने देखाएको छ । ४० दरबन्दीमा २२ जना मात्र स्थायी पदपुर्ती गरिएको छ। टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिईएको ।

वितरणमुखी योजनाले विकास निर्माणमा प्रभाव पारेको उल्लेख छ । “प्रधान्मन्त्री स्वरोजगार” कार्यक्रमको काम गरेको प्राविधिक रिर्पोटमा कमजोरी देखिएको छ प्रति ब्यक्ती पाँच सय १७ रुपैयाकादरले विल उठाउनुपर्ने । तर, बढिको विल प्राप्त हुँदा बेरुजु भोलुम बढेको , त्यस्तै नमुना मावि बालविकासको काम सम्पन्न भएको तर बेरुजो देखाएको र पालिकाको डोजर प्रयोग गरेको ठेकेदारले १० लाख रुपैंया भुक्तानी नगर्दा बेरुजो देखिएको हो । आवस्यक प्रक्रिया अवलम्वन गरेर यो वर्ष वेरुजु सम्परीक्षण गरिने छ , गोमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाको प्रतिक्रिया छ ।पालिकाको आन्तरिक राजश्व संकलन अत्यन्त न्युन छ करारकर्मचारी र पदाधिकारी सेवासुुविधामा आन्तरिक श्रोतको तुलनामा अत्यधिक बढि खर्च, दीर्घकालिन महत्व भन्दा अल्पकालिन विकास योजना कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने टुक्रे योजना सञ्चालन गर्दा पालिका विकासमा दीर्घकालिन असर परेको स्थानीयको बुझाई छ ।

पालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण पद्धती निश्प्रभावी भएको। प्राप्त अनुदानको डल्लो बजेट टुक्रयाएर आफु अनुकुल खर्च गर्ने । महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्न स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा समितिको निर्णय अन्तिम हुने हुंदा बेरुजु असुलउपर गर्न त्यति सजिलो छैन। कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालय बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख धनबहादुर थापाको भनाई छ ।महालेखा परीक्षकले अघिल्लो वर्षको लेखा प्रतिवेदन एक वर्ष पछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।