सुदूरपश्चिममा लोकसेवा खोल्ने तयारी, स्थानीय तहले अझै बुझाएनन् दरबन्दी विवरण

धनगढी: लोकसेवा अयोगले विज्ञापन खोल्ने तयारी गर्दा समेत सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन्। कानूनअनुसार निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भए दुई महिनाभित्र सोको विवरण लोकसेवा आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले करारमा निकटका व्यक्ति भर्ना गरेकाले लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण दिन अटेरी गरेको आरोप लागेको छ। स्थानीय तहको गठनपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले २०७६ मा देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक पदहरूमा विज्ञापन गरेको थियो। सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूमा भने स्थानीय तहको निर्वाचन भए लगत्तै पहुँचका आधारमा धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरेकोले केही स्थानीय तहले मात्रै रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका थिए प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि हरेक स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण नियमित रुपमा आयोगलाई पठाउनुपर्ने भए पनि निकटका व्यक्तिको जागीर खोसिने डरले माग आकृति फारम भरेर नपठाएको आरोप लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवा लिलाधर भट्टको छ। ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छेलाई करारमा जागिर खुवाएकाले रिक्त दरबन्दीको विवरण लोक सेवालाई पठाएका छैनन्’ उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेका लागि राम्रा मान्छे आउने बाटो बन्द गर्ने काम जनप्रतिनिधिले गरेका छन्।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन निरन्तर पत्राचार गरिरहेको जनाएको छ। गत माघ १८ गते माग आकृति फारम पठाउन पत्राचार गरेकोमा सबै स्थानीय तहबाट विवरण नआएपछि माघ २८ गते लोक सेवा आयोगले फेरि ताकेता गरेको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी मायादेवी जोशीले दिनेशखबरलाई बताए। ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरूलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गर्न पत्राचार गरेको छ। पहिलो पत्र माघ १८ गते पठाएका थियौँ। विवरण नआएको पछि फेरि माघ २८ गते स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ’ उनले भने। निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ अनुसार कुनै पद रिक्त भएमा दुई महिनाभित्र कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो पदसँग सम्बन्धित विवरणसहित लोकसेवा आयोगमा स्थायी निजामती कर्मचारी माग गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ८८ स्थानीय तहमध्ये दुई दर्जनभन्दा कमले मात्रै रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई पठाएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ।स्थानीय तहमा निकै ठूलो संख्यामा प्राविधिक र प्रशासनिक पद खाली रहेको तर जनप्रतिनिधिले निकटका व्यक्तिलाई करारमा निरन्तरता दिने दाउमा देखिएका छन्।

यो समाचार आजको दिनेश खबरमा छ ।