कांग्रेस बैठकमा बल्झिएका तीन मुद्दा

महाभियोगबारे नेताहरुको प्रश्न– ‘पार्टीभित्र छलफलै नगरी कसरी र किन प्रस्ताव दर्ता भयो ?’
फाल्गुन ३, २०७८

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक एमसीसी, भ्रातृ संस्था र स्थानीय तह निर्वाचनको मुद्दामा केन्द्रित छ । बिहीबार सुरु भएको बैठकमा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी समीकरणको मुद्दा औपचारिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तावित नभए पनि नेताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । आइतबारबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रकरणले पनि प्रवेश पाएको छ ।तीन दिन (बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार) चलेको बैठकमा करिब ३० नेताले धारणा राखेका छन् । बैठकमा व्यक्त विचारका आधारमा निर्णयमा पुग्न सोमबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पदाधिकारीले तयार गरेका प्रस्ताव मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठकअघि सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइनेछ । ‘विशेषगरी भ्रातृ संस्थाको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन बैठकमा झैं पदाधिकारी बैठकमा पनि विमति देखिएका छन्, तैपनि मंगलबारको बैठकबाट निर्णय हुनेतर्फ सहमति जुटेको छ,’ ती नेताले भने ।सबैभन्दा बढी मतभेद भ्रातृ संस्थालाई गतिशील बनाउने विषयमा देखिएको छ । कांग्रेसका १३ मध्ये ५ भ्रातृ संस्था विधानअनुसार स्वत: नेतृत्वविहीन छन् । पार्टीको मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित (रेग्मी र विश्वकर्मा मनोनीत) भएका थिए ।विधानको धारा ४२ मा भ्रातृ संघको कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भए निजको भ्रातृ संघको पद स्वत: रिक्त हुने उल्लेख छ । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित अध्यक्षहरू भने अहिले पनि जिम्मेवारीमै छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा धारा ४२ निलम्बन गरेर अहिलेकै कार्यसमितिलाई अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सिटौलाले बुधबार सभापति देउवालाई भेटेर धारा निलम्बनको सुझाव दिएका थिए । देउवा समूहका अन्य नेताले भने धारा निलम्बनको गलत अभ्यास गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

देउवा भने पुरानालाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउँदा विवाद भई स्थानीय तह निर्वाचनमा असर पर्नेतर्फ सजग छन् । ‘अधिकांश पदाधिकारीले विधानअनुसार रिक्त पदमा नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘उहाँ (सभापति) को चासो भने नेतृत्व परिवर्तन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा विवाद भई असर पर्छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य भएका पाँचवटै भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष देउवानिकट हुन् ।

सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा पदाधिकारीबीच भ्रातृ संस्थालाई गतिशील बनाउने विषयमा मत बाझिएको छ । सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायत केही पदाधिकारीले रिक्त पदमा नयाँलाई जिम्मेवारी दिएर अन्यलाई यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरू हालकै कार्यसमितिलाई म्याद थपेर महाधिवेशनको जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । संस्थापनइतर समूहले भने विधानअनुसार नेतृत्वविहीन भएका र अन्य भ्रातृ संस्थालाई तदर्थ समिति (नयाँ समिति) मार्फत गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले विधानअनुसार स्वत: रिक्त भएका भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षलाई पदमै थमौती गर्न विधानको धारा निलम्बन गर्नु अनुचित रहेको बताए । ‘हामीले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा स्पष्ट रूपमा नेतृत्वविहीन भएका संस्थालाई गतिशील बनाउन ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी तदर्थ समिति बनाउनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने । नेता शेखर कोइरालाले पनि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘अहिले कतिपय भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको संस्थाका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, विधानत: ती संस्थाहरू नेतृत्वविहीन छन्,’ उनले बैठकमा भने, ‘कतिपय संस्थाहरूको समयावधि सकिएको वर्षौं भइसक्यो, अब ती सबै भ्रातृ संस्थाहरूलाई विधानअनुसार अधिवेशनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’

नेतृत्वविहीन भएका संस्थामा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएर अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ । तर संस्थापन पक्ष यसमा सहमत छैन । नेतृत्वविहीन भएकामध्ये महिला संघबाहेक सबैमा उपाध्यक्ष कायमै छन् । कांग्रेसमा १३ भ्रातृ संस्था रहेकामा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघबाहेक अन्यको अधिवेशन हुन सकेको छैन । नेपाल किसान संघको त स्थापना (१२ वर्ष) देखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले पटक–पटक म्याद थप्दै संस्थालाई पुनर्जीवन दिँदै आएको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिकाको नेतृत्वमा निर्वाचित र मनोनीत भएका कारण भ्रातृ संस्थाका करिब ५ सय पद स्वत: रिक्त छन् । बैठकको निर्णयले ती पदमा नयाँ पदाधिकारी आउने कि तिनैले निरन्तरता पाउने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद संयोजकत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार भ्रातृ संस्थामा एकरूपता कायम गर्नेबारे छलफल भएको छ । विधान मस्यौदा समितिमा रहेका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले सबै भ्रातृ संस्थामा नयाँ विधान लागू गरेर नयाँ कार्यसमिति (तदर्थ) मार्फत अधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद पनि कार्यान्वयन गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्र मतभेद छैन । यसलाई कहिले र कसरी अनुमोदन गर्ने भन्नेबारे भने फरक–फरक मत छन् । एक थरीले सम्झौता यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्को थरीको मत जनस्तरमा पुगेका भ्रम निवारण गरेरमात्र अनुमोदन प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने छ ।

नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबारको बैठकमा सम्भव भए राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई विभिन्न रङ दिएर राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । बिहीबार बैठकमा रामशरण महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको तर्क गर्दै कार्यान्वयनका लागि पार्टी र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय पनि बैठकमा प्रवेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग लगाउनुको कारणबारे जानकारी गराएका थिए । उनले संसद्मा पेस भएको २१ बुँदा उल्लेख गर्दै महाभियोग प्रस्तावको औचित्य प्रस्ट्याएका थिए । ‘सरकारले न्यायालय कमजोर भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन, कुनै न कुनै माध्यमबाट निकास दिनुपर्छ,’ प्रवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । बैठकको सुरुमै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कसरी, किन भएको हो भनेर जिज्ञासा उठाएका थिए । अन्य नेताहरूको प्रश्न थियो– ‘संसद्मा हामीसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन, दुई तिहाइ कहाँबाट जुटाउने ?’ कतिपय नेताले पार्टीभित्र छलफलै नभई महाभियोग दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

स्थानीय तहमा गठबन्धन कि एक्लै ?

स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच समीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि मत बाझिएका छन् । सभापति देउवाले बैठकमा चुनावी समीकरणबारे अहिल्यै छलफल र बहस गर्न नहुने बताएका थिए । निर्वाचनमा एक्लै लड्ने कि समीकरण गरेर जाने भन्नेबारे अहिल्यै बहस गर्ने समय भइनसकेको प्रवक्ता महतले कान्तिपुरसँग बताए । निर्वाचन घोषणापछि पार्टीलाई थप सुदृढ र सशक्त गराउन अभियान सुरु गरिने उनको भनाइ छ । ‘अबको तीन महिना अवधि कांग्रेसमात्र होइन अन्य दलका लागि पनि जनतासँग जोडिने, आफ्नो अवस्था मूल्यांकन गर्ने समय हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र सबैले चुनावमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकल जाने कि समीकरण गरेर जाने निर्णय लेलान् ।’

कोइराला समूह भने निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा छ । नेता कोइरालाले कांग्रेसको राजनीतिक आदर्शविपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नुको साटो पार्टीभित्र सृदृढ एकता कायम गर्दै कार्यकर्ताको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेमा स्थानीय तहमा एक्लै अत्यधिक सिट जित्न सक्ने बताए । ‘पार्टीको तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहनुभएका साथीहरूको सुझाव र भावना पनि यही छ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘स्थानीय तहमा जितको बलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा समेत कांग्रेस एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ ।’