एमसीसी अघि बढ्ने

संसद्मा पेस गर्न दाहाल–नेपाल मञ्जुर, यथास्थितिमा मतदान नगर्ने अडान
काठमाडौँ — सरकारले आगामी बुधबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अबको संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने अडान राखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल पनि ‘तयार’ भएका हुन् । यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौताका पक्षमा मतदान भने नगर्ने दाहाल–नेपालको अडान छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसेर एमसीसी सम्झौता संसद्मा ‘टेबल’ गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने बताए । ‘अब म एमसीसी रोक्न सक्दिनँ । ठूलो दबाब छ,’ शीर्ष नेताबीच शनिबार भएको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘एमसीसी रोकिए वैदेशिक सहायता बन्द हुन्छ । सरकार झन् संकटमा पर्छ ।’ त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सबै दलको सहमतिमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाएर संसद्मा टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सुझाएका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि टेबल गर्ने अडान राखेपछि दाहाल र नेपालले गठबन्धन नभत्किने र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा छलफलका लागि अघि बढाउन अवरोध पनि नगर्नेमा सकारात्मक बनेका हुन् ।
‘बुधबारको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा दाहाल र नेपाल सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अनुमोदनका लागि पनि मध्यमार्गी उपाय खोज्न सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौता र अवरुद्ध संसद्का विषयमा खुला छलफल चलाउने तयारी गरेका छन् ।
अनुमोदन गर्ने क्रममा माओवादी र एकीकृत समाजवादी अनुपस्थित भइदिने सम्भावना छ । उनीहरू अनुपस्थित भए उपस्थित सांसदको बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्री देउवाको छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमालेले एमसीसी सम्झौताकै पक्षमा मतदान गर्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा चार वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुमोदन प्रक्रियाका लागि सम्झौतालाई संसद् पुर्‍याएका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विरोध हुँदा सम्झौता संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन ।
एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि अन्योल खडा हुँदै आएको थियो । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी सम्झौताकै कारण सत्ताबाट बाहिरिए के गर्ने भन्ने सोचेरै प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि संवाद बढाएका थिए । ओलीले धेरै अघिदेखि नै गठबन्धन तोडे सरकारलाई बाहिरबाट निःसर्त सहयोग र समर्थन जनाउने बताउँदै आएका थिए । उनले केही समयअघि प्रधानमन्त्री देउवासँगकै भेटमा पनि यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । संसद् अवरोध खुलाउने एजेन्डा बोकेर बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीबाट यस्तो आश्वासन पाएपछि सत्ता गठबन्धनको प्रवाह नगरी एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेका थिए ।
ओलीले भित्रभित्रै गठबन्धन फुटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने योजना अघि सारेको सुइँको पाएपछि देउवा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने ठाउँमा आइपुगेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । ‘पहिला गठबन्धन तोड्नुहोस्, एकलौटी सरकार चलाउनुहोस् भनेका ओलीले पछिल्लो पटक ठोस प्रतिबद्धता दिन सकेनन् । त्यसपछि नै उनी आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागिरहेको आभास प्रधानमन्त्रीलाई भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नै एमसीसी सम्झौता मध्यमार्गी बाटो खोजेर अनुमोदन गर्ने र गठबन्धनलाई पनि जोगाउने बाटोमा प्रधानमन्त्री आइपुग्नुभएको छ ।’
गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसद्मा अनुपस्थित भइदिएर अनुमोदनका लागि सहयोग गरिदिने मध्यमार्गी बाटो हुने देखिएको छ । माओवादीमा एमसीसी सम्झौता टेबल भइसकेपछि संसद् बहिष्कार गर्ने, सरकार छाड्ने वा संसद् अवरुद्ध गर्ने विकल्पमा छलफल चलेको एक नेताले बताए ।