सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले बुझे ६३ लाख बढी भत्ता

धनगढी– गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारी र पदाधिकारीले ६३ लाख ५८ हजार ५९० रुपैयाँ भत्ताबाफत रकम बुझेका छन्।

मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, महंगी भत्ता तथा अन्य भत्ता शिर्षक दिएर समेत राज्य कोषको लाखौं रकम खर्च गरेको छ। कामभन्दा बैठक भत्तामा रमाउने कर्मचारी र पदाधिकारी प्रवृत्तिका कारण सदुपयोगभन्दा भत्ताको नाममा रकम दुरुपयोग भइरहेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। सेवासुविधा दिने नाममा मन्त्रालयका कर्मचारी र पदाधिकारीले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै भत्ता पचाउने गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का स्थानीय मदन जोशीले गुनासो गरे।

‘भत्ताको नाममा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी र पदाधिकारीले बुझेको रकम हेर्दा यो बेथितिकै नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ’ उनले भने। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मात्र एक वर्षको अवधिमा कर्मचारी बैठक भत्ताको नाममा २७ लाख ३६ हजार ६२८, पदाधिकारी बैठक भत्ताको नाममा ५ लाख ५५ हजार, महंगी भत्ताबाफत ७ लाख ३९ हजार ८ सय, अन्य भत्ता शिर्षक दिएर ११ लाख ७६ हजार ५६८, कर्मचारी तालिमको नाममा १ लाख ४७ हजार ९९९ तथा गोष्ठीको नाममा १० लाख ३ हजार ५९५ रुपैयाँ अर्च गरेको छ। सो अवधिमा भ्रमण खर्चको शिर्षक दिएर थप १२ लाख ९२ हजार बजेट नै विनियोजन गरिएको थियो।

यस्तै मन्त्रालयले पोशाकको नाममा समेत थप ३ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ। यति धेरै रकम भत्ता र गोष्ठीको नाममा खर्च हुँदा पनि न त भूमि सम्बन्धी न कुनै काम हुनसकेको छ न त कृषि र सहकारी सम्बन्धी नै। तर मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुल बोहराले भने गत वर्ष मन्त्रालय अन्तर्गत करारका कर्मचारी धेरै भएकाले यति ठूलो रकम खर्च भएको बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका बोहराले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भत्ताको नाममा रकम कटौती भएकाले अब भत्ता लगायतका शिर्षकमा अनावश्यक खर्च नहुने दाबी गरे।

मन्त्रालयसँग आधा भन्दा कम मात्र कर्मचारी भएकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजन भएको उनको भनाई छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वार्षीक रुपमा विनियोजन गर्दै आएको बजेटको ठूलो अंश विषगत मन्त्रालयहरुले नै मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्दै आएपनि नियमन भने कहिँकतैबाट हुन नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ।

दिनेश खबर