
कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ पुष २१ गते २०:१९
परीक्षणको क्रममा भत्किएको सिक्टा नहर
२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी निकायले ‘भ्रष्टाचार नै नभएको’ भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको छ । विशेष अदालतमा विचाराधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा सिँचाइ विभागले आयोजनाको भौतिक संरचना अहिले ठिक दुरुस्त अवस्थामा रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको हो । विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रअनुसार, सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम नभएकाले नहरको संरचना भत्किएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २१ मंसिर २०७५ मा २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अधिकांश आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अवस्थामा सिँचाइ विभागले गठन गरेको तीन उपमहानिर्देशक रहेको टोलीले आयोजना चुस्त, दुरुस्त अवस्थामा रहेको भनी विशेष अदालतमा प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
त्यतिबेला पानीमा माटो घुलेर बगेका कारणले निर्माणकै क्रममा बारम्बार नहर भत्किने समस्या भइरहेको थियो । आयोजनाका प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहिन काम भएको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । समस्या देखा परेपछि डिजाइन सुधार गर्नुको साटो बदनियतपूर्वक काम गरी ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि भएको भन्दै निर्माणको क्रममा प्राविधिक, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त ‘सुपरभिजन’ नगरेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार, १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट शुरु भएको आयोजनाको लागत बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिले ब्यारेज निर्माण, गेट जडान र नहर निर्माण लगायतको काम सकिएको छ ।
विभाग भन्छ-सबै ठिकठाक छ
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको भनी मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतले ७ मंसिर २०७७ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्थावारे प्रतिवेदन पेश गर्न दुई पटक आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार विभागले संक्षिप्त विवरण पेश गर्यो । विशेष अदालतले त्यो विवरणमा ‘हालको भौतिक अवस्थाबारे प्राविधिकहरूको राय प्रतिवेदन लिएको अवस्था नदेखिएको’ भन्दै फेरि प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सिँचाइ विभागले शुरुमा संक्षिप्त प्रतिवेदन पठायो । विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले ३ पुस २०७७ मा आयोजनाको ‘केही भागमा निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिचान भएको घुलनशिल माटोका कारण उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गरी हाल नियमित रुपमा पानी सञ्चालन भएको’ भनी विशेष अदालतमा पत्र लेखे । उनले नहरका संरचनाहरू पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको भन्दै पत्रमा लेखेका छन्, ‘बाँकेको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुग्दा किसानहरू अत्यन्तै हर्षित र लाभान्वित भएका छन् ।’
त्यो विवरण हेरेपछि विशेष अदालतले चित्त बुझाएन । विशेष अदालतले ४ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक सिँचाइ विभागलाई विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो । अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कम्तीमा पनि सहसचिवस्तरको कर्मचारीको संलग्नता रहने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको विवादित खण्डको क्षतिग्रस्त क्षेत्रसमेत खुल्ने गरी तीनवटा विवरण मगाएको देखिन्छ । पहिलो, नहरखण्डको अहिलेको यथार्थ अवस्था, दोस्रो : नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्ने विषय अनि तेस्रो : माटो परीक्षण विधिका कारण निर्माणमा परेको असर ।
विशेष अदालतको निर्णयअनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय नै गरेर तीन सहसचिव (उपमहानिर्देशक) को टोली बनायो । प्रदीप थापाको संयोजकत्वमा दिपक घिमिरे र कृष्णप्रसाद नेपाल सदस्य रहेको टोलीले ६ चैत २०७७ मा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । विशेष अदालतले अख्तियारको प्रतिनिधिलाई समेत टोलीमा समावेश गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । तर, अख्तियार ‘आफूले दायर गरेको अभियोगपत्र खण्डित हुनेगरी प्रमाण जुटाउन स्थलगत अध्ययन हुनसक्ने’ आशंकामा टोलीमा समावेश भएन ।
स्थलगत टोलीले त्यो खण्डमा समस्या देखिनुलाई भ्रष्टाचार होइन, ‘दुःखद संयोग’मात्रै भनी निष्कर्ष निकाल्यो । ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि समस्याहरू देखिनु र पटकपटक निरिक्षण, प्रतिवेदन र अनुसन्धानपछि नहरमा घुलनशिल माटोको उपस्थिति भेटिनु दुःखद संयोजमात्रै हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोजन र नेपालमा पहिलो पटक पाइएको घटना हो ।’
तर, विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनका दावी एक आपसमा बाझिन्छन् । नेपालमा पहिलोपटक पाइएको घटना भनी दावी गरेको विभागले तलपट्टिको विवरणमा भने यस्ता समस्या अरू आयोजनामा पनि देखिएको उल्लेख गरेको छ । उही पानामा उल्लेखित विवरणमा भनिएको छ, ‘जलस्रोत विभागबाट सञ्चालित यस्तै प्रकृतिका अन्य ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूमा निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा अप्रत्याशित रुपमा नौलो एवं जटिल प्राविधिक समस्याहरू आएका अनेकौं उदाहरण छन् ।’
त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सनलगायत समूहले नहरको साढे १७ देखि ३५ किलोमिटरको खण्ड ठेक्का लिएको थियो र त्यही भागमा समस्या देखिएको हो । विभागले ती समस्या समाधान गर्दै सफलतापूर्वक आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको दावी गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्यालाई समाधान गरेर नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र प्रतिफल प्राप्त गर्न आयोजना सक्षम छ ।’
नहर निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिचान हुन आएको घुलनशिल माटोसम्बन्धी समस्याले नहरको नियमित मर्मतसम्भार अवरुद्ध हुन भएको भन्दै विभागले सरकारको निर्णयअनुसार उक्त खण्डको मर्मतसम्भार भएको विवरण पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आयोजनाले घुलनशिल माटो रहेको स्थानमा विशेष किसिमले अघुलनसिल माटो र चुन मिसाएर मर्मतसम्भार गरेको उल्लेख छ ।
स्थलगत टोलीले ३० कातिक २०७६ देखि नै पानी पठाउने काम भइरहेको दावी गरेको छ । ‘नहरमा बनाइएका सम्पूर्ण संरचनाहरू ठिक दुरुस्त अवस्थामा देखिन्छन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल सो स्थानहरूमा भौतिक अवस्था ठीक दुरुस्त रहेको देखिन्छ ।’
खप्तड मालिका युवा सञ्जालद्वारा सञ्चालित
खप्तड मालिका न्युज
बाजुरा, मार्तडी, नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- ०९७५४१४१५
स्थायी लेखा नम्बर: ६१५२०८७४९
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ३०२४-२०७८/७९
अध्यक्ष/संचालक: शुक्रराज बोहरा (९८६५९५६३५५)
कार्यकारी निर्देशक: जय बहादुर रावत (९८६५६६८०३२)
प्रधान सम्पादक: बिष्णु बहादुर रोकाया (९८४७५२१६००)
कार्यकारी सम्पादक: मान बहादुर ऐडी (९८४८४८०१४३)
ब्यबस्थापक:
सह-सम्पादक:
प्रदेश क ब्युरो प्रमुख शर्मिला रोकाया
अनलाईन सम्पादक गाेविन्द्रराज तिमिल्सेना (९७४५५८०८७६)
कानूनी सल्लाहकार जगत जङ्ग बम
मार्केटिंग म्यानेजर