सुदूरपश्चिममा लोकसेवाको विज्ञापन खोल्न चाहन्नन् प्रमुख सचिव !

धनगढी– सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालयहरुमा नै कर्मचारी अभाव भएपछि काम प्रभावित भएको छ। कर्मचारी समयोजन ऐन, २०७५ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार २ सय कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए भने सोही संख्यामा कर्मचारीको अभाव रहेको छ। समायोजा भएर आएका कर्मचारीमध्ये केहीले आफ्नो प्रदेशमा सरुवा गराइसकेका छन् त केही कर्मचारी सेवा निवृत्त भएका छन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने गरी जिल्लास्थित कार्यालयसमेत थपेको छ तर कर्मचारी थप्न सकेको छैन। लोकसेवामाफर्त नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न भने सदूरपश्चिम सरकार असक्षमा देखिएको छ। सदूरपश्चिममा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर जागीर गर्न आउनु भनेको सजाय पाउनु जस्तै ठान्ने मनोवृति कर्मचारी वृतमा रहेको पाइन्छ। एकपटक हाजीर लगाएर बाँकी समय काठमाण्डौं गएर बस्ने कर्मचारीहरुका कारण पनि सुदूरपश्चिम पछाडि परेको गुनासो गरिन्छ। तर संघीयता आएपछि पनि सुदूरपश्चिमले अरु प्रदेशले झै काम गर्न सकेको छैन।

सरकारी कामका लागि विभिन्न योग्यता र पदका कर्मचारी आवश्यक पर्छन तर यहाँका मन्त्रालयमा नै कर्मचारी नभएर काम गर्न समस्या भएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्। मन्त्रालयहरुमा सचीव लगायतका कर्मचारीको अभाव छ। दरबन्दीको ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि सरकारको मन्त्रालयहरुमा छैनन्, उनले भनिन्, कर्मचारी अभावले सरकारले पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्नेमा प्रदेश सरकार र लोकसेवा आयोग तयार भए पनि प्रमुख सचीवको असहयोगले काम हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको हो। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा १२ को उपदफा २ मा ’सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचीव मधुसुदन बुर्लाकोटीले भने संघीय निजामती ऐन नआएको भन्दै लोकसेवा आयोग खोल्न असहयोग गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ।

तर प्रमुख सचीव बुर्लाकोटीसँग यो विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रया दिन चाहेनन्। जे मनमा लाग्छ त्यही लेख्न भन्दै उनले फोन राखे। संघीय निजामती ऐन नभए पनि अन्य प्रदेशले चार पटकसम्म आयोगमार्फत विज्ञापन खोलिसकेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचिव भने सोही ऐन नभएको भन्दै आयोग खोल्न नदिने अडानमा छन्। प्रदेशमा तात्काल २ हजार बढी विभिन्न पदका कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि प्रमुख सचीव नै लोकसेवा खोल्ने योजनाको बाधक रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री जोशी बताउँछिन्।

खुला प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने हजारौं सुदूरिश्चमका युवाहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले चाँडै विज्ञापन प्रकाशित गरोस् भन्ने चाहेका छन्। कर्णाली प्रदेशले समेत विज्ञापन गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाएका बेला सदूरपश्चिममा भने कहिले लोकसेवाले विज्ञापन गर्छ त्यो स्पष्ट भएको छैन।