काँग्रेसको बैठकमा चोलेन्द्रको चर्चा, देउवाले गरे बचाउ

सत्तासीन नेपाली काँग्रेसको शीर्ष तहमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराका सन्दर्भमा छलफल भएको छ । मंगलबार अपरान्ह काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराबारे सामान्य छलफल भएको हो ।
काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानन्यायाधीशबारे पार्टीको धारणा के हो भनेर प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सोधेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानन्यायाधीशकै पक्षमा देखिएका छन् ।
‘उहाँ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्नँ भन्नुभएको छ । हामी प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको पक्षमा छैनौं । नेपाली काँग्रेस यो बाटोमा जाँदैन,’ एक नेताले देउवाको भनाइ उद्यृत गर्दै रातोपाटीलाई भने ।

यस्तै वरिष्ठ काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानन्यायाधीशबारे सभापति देउवाकै लाइनमा देखिएका छन् । न्यायालयको मामिलामा काँग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने पौडेलको भनाइ छ । न्यायालयमा असहज परिस्थिति बनेको भन्दै न्यायालयको आन्तरिक मामिलामा काँग्रेस प्रवेश नगर्ने पौडेलले बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ, न्यायालयमा असहज परिस्थिती बनेको छ, न्यायालयको आन्तरिक मामिलामा ज्यादै कमेन्ट त गर्दैनौं, हस्तक्षेप गर्न चाहेको होइन,’ उनले भने ।
यता काँग्रेसमा शीर्ष नेताहरु उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह शेखर कोइराला भने राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिका कार्य सम्पादन गर्ने अवस्थामा नरहेको कोइरालाको भनाइ छ । अब उहाँ ९चोलेन्द्र जबरा० नै प्रधानन्यायाधीश भएर कार्य सम्पादन गर्ने अवस्था छैन, त्यसैले उहाँको राजीनामाको विकल्प छैन,’ उनको भनाइ छ ।
राजीनामा दिन विलम्ब गरेर आफू अझ विवादास्पद बन्नुभन्दा तत्काल राजीनामा दिएर नैतिक मूल्य कायम गर्नु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोइरालाको आग्रह छ । तर, जबराले भने आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने बताए ।

बीबीसीमा चोलेन्द्रको अन्तरवार्ता, संसद्‍बाट बिदा हुन तयार छु

मंगलबार बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तरवार्ता दिएर जबराले आफूलाई संसद्ले प्रधानन्यायाधीश बनाएको बताउँदै संसद्ले हटाएमा मात्रै हट्ने अडान राखे । कसैले नारा लगाएका भरमा आफूले राजीनामा नदिने उनको अडान छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस बहिस्कार गर्ने नीति लिएको अवस्था छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोग नलगाउने संकेत पाएपछि नै त्यसैको आडमा प्रधानन्यायाधीश जबराले व्यवसायीहरूको चेतावनीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।